कालचा रविवार दैनिक लोकमत विशेष लेख

भारत-पाकिस्तान यांच्यात शस्रसंधी झालेली असली तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे केवळ स्थगित करण्यात आले असून येणार्या काळात पाकिस्तानच्या हालचाली, वर्तणूक यांवर आमची नजर असून गरज भासल्यास हे ऑपरेशन पुन्हा सुरू केले जाईल, ही भारताची अधिकृत भूमिका आहे. त्यामुळे ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या पाकिस्तानसंदर्भात धोरणाचे अधिकृतपणे उद्दिष्ट असणार आहे. पाकिस्तानकडून केले जाणारे कोणतेही दहशतवादी कृत्य हे ‘युद्धाचे आव्हान’ किंवा ‘अ‍ॅट ऑफ वॉर’ मानले जाईल आणि कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर हेच प्रत्युत्तर असेल हे भारताने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे.

https://youtu.be/i5R0Arkka3Q?si=yGBH5S1WxAaAHXfX

#विशेष_वार्ता
ऑपरेशन सिंदूरचे यश आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व या विषयावर - डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक यांची माधवी कुलकर्णी यांनी घेतलेली मुलाखत.

My editorial page article in Maharashtra Times 29/05/2025 India lacks a formal National Security Policy, even though Pakistan has one. The recent Pahalgam terror attack highlights the urgent need for a comprehensive security framework. Pakistan’s strategy of bleeding India through a thousand cuts via cross-border terrorism demands a robust, coordinated response. Additionally, India must manage complex challenges from both Pakistan and China to secure its borders and interests. A clear National Security Policy is essential for tackling internal and external threats, ensuring national resilience, and driving India’s vision of a Viksit Bharat (developed India) forward with strength and stability.

रविवार दैनिक लोकमत विशेष लेख अलीकडेच ट्रम्प यांनी एक फर्मान काढले. त्यानुसार जगभरातून हार्वर्ड विद्यापीठामध्ये शिकण्यासाठी येणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांना कौन्सिलेटने मुलाखतीसाठी तारीख दिलेली नाहीये, त्या सर्वांच्या मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. यामुळे हार्वर्ड विद्यापीठाला प्रचंड मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या 250 वर्षांच्या लोकशाहीच्या इतिहासामध्ये, हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रदीर्घ इतिहासामध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारचे निर्बंध विद्यार्थ्यांच्या एन्रोलमेंटवर घालण्यात आले आहेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. गेल्या काही वर्षात परदेशात शिकणाऱ्या भारतीयांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.ही संख्या आता 13 लाखांवर गेली आहे.2025 मध्ये या विद्यार्थ्यांकडून परदेशी शिक्षण संस्थांना दिला गेलेला पैसा $70 अब्ज एवढा प्रचंड होता.2019 मध्ये $37 अब्ज पासून 2025 पर्यंत ही रक्कम जवळपास दुप्पट झाली आहे.कॅनडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लंड जर्मनी या देशांकडे विद्यार्थ्यांचा विशेष ओढा आहे.