– संयुक्‍त राज्‍य वायु सेना (USAF) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने उत्तर भारत में टाइगर क्‍लॉ अभ्‍यास का आयोजन किया।
– यह दोनों देशों के बीच अपनी तरह का पहला स्‍वतंत्र विशेष बल अभ्‍यास है।

‘टाइगर क्‍लॉ’ अभ्‍यास
– आयोजन कब : 26 मई से 10 जून 2025
– कहां : गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर, चांदीनगर, बागपत, उत्तर प्रदेश
– उद्देश्‍य : इसका मकसद दोनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना, खास अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान और अंतर-संचालन क्षमता विकसित करने के लिए दोनों वायु सेनाओं के बीच संयुक्‍त प्रशिक्षण शामिल था।

– WEF ने 18 जून 2025 को ये सूचकांक जारी किया है, जिसमें 118 देशों को शामिल किया गया है।
– भारत 2024 की सूची में 63वें स्थान पर था।
– लेकिन WEF ने कहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत और चीन ने विशेष रूप से ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने और हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव के मामले में सबसे अधिक सुधार किया है।

रैंकिंग में Top 5 देश
1) स्वीडन
2) फिनलैंड
3) डेनमार्क
4) नॉर्वे
5) स्विट्जरलैंड
– चीन 12वें, अमेरिका 17वें और पाकिस्तान 101वें स्थान पर है।
– कांगो सबसे निचले स्थान पर है।

ऊर्जा आपूर्ति में लगभग आधी हिस्सेदारी इनकी
– WEF ने कहा कि शीर्ष पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और भारत अपने विशाल आकार के कारण वैश्विक ऊर्जा बदलाव की गति और दिशा निर्धारित करेंगे।
– इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) जनसंख्या और कुल ऊर्जा आपूर्ति में लगभग आधी हिस्सेदारी है।
– साथ ही, वैश्विक उत्सर्जन में लगभग दो-तिहाई हिस्सा इन्हीं देशों का है।

कार्बन उत्सर्जन कम करने में भारत आगे
– WEF ने कहा कि भारत ने ऊर्जा गहनता और कार्बन उत्सर्जन को कम करने, अधिक अनुकूल ऊर्जा विनियमन बनाने और स्वच्छ ऊर्जा निवेश बढ़ाने में भी प्रगति की है।
– 2025 में 118 देशों में से 77 देशों ने अपनी स्थिति में सुधार किया।
– लेकिन सभी तीन ऊर्जा आयाम- ऊर्जा सुरक्षा, टिकाऊ और इक्विलिटी में आगे बढ़ने वाले देशों का हिस्सा केवल 28 प्रतिशत था।

वर्षों की सुस्त प्रगति के बाद बदल रहे हालात
– ऊर्जा सुरक्षा के मामले में अमेरिका सबसे आगे रहा, जबकि भारत ऊर्जा दक्षता और निवेश क्षमता के मामले में अग्रणी रहा।
– WEF ने कहा कि वर्षों की सुस्त प्रगति के बाद सुरक्षित, और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में वैश्विक प्रगति तेज हो रही है।

– पहले तो बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को अप्रैल 2025 में लागू किया था, जिसके तहत महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम दोनों स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया था।
– ये नीति सभी राज्‍यों में लागू की थी लेकिन महाराष्ट्र ओर दक्षिण राज्‍यों में इसका विरोध हुआ था, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने अब ये संशोधित आदेश जारी किया है।

ये है संशोधित आदेश
– सरकार ने 17 जून 2025 को संशोधित आदेश जारी किया।
– इसमें कहा है कि राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा एक से पांचवीं तक के छात्रों के लिए हिंदी अनिवार्य होने के बजाय ”सामान्य रूप से” तीसरी भाषा होगी।
– क्लास में 20 से अधिक छात्र हिंदी के बजाय अन्य भाषा सीखना चाहते हैं, तो शिक्षक इसे उपलब्ध कराएंगे या क्लास सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा।
– ये भी कहा गया है कि सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य रहेगी।
– स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में हिंदी काफी बोली जाती है। इसे सीखने से छात्रों को फायदा होगा।
– इससे 12वीं कक्षा के छात्रों को भी उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी।

महाराष्‍ट्र
मुख्यमंत्री : देवेन्द्र फडणवीस
राज्यपाल : सी.पी. राधाकृष्णन
राजधानी: मुम्बई और नागपुर (शीतकालीन)

– यह रिपोर्ट 16 जून 2025 को खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने जारी की।
– FAO और WFP संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियां हैं जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में काम करती हैं।
– यूरोपीय संघ के समर्थन से प्रकाशित ‘Hunger Hotspots’ नामक यह रिपोर्ट हर छह महीने में जारी की जाती है।
– इसमें आने वाले पांच महीनों के लिए बिगड़ते खाद्य संकटों की पूर्व चेतावनी और विश्‍लेषण किया जाता है।

भुखमरी और मृत्यु का खतरा
– रिपोर्ट के अनुसार, सूडान, दक्षिण सूडान, माली, हैती और फिलिस्तीन सर्वाधिक भूख से प्रभावित इलाक़े (hotspots) हैं। इनमें सबसे ज्‍यादा खराब स्थिति सूडान, दक्षिण सूडान और माली की है।
– चेतावनी दी गई है कि यदि तत्काल मानवीय कार्रवाई नहीं की गई और संघर्ष को कम करने, विस्थापन को रोकने तथा सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं किए गए, तो भूख से ग्रस्त पांच हॉटस्पॉट में लोगों को अत्यधिक भूख तथा भुखमरी और मृत्यु का खतरा हो सकता है।

13 देशों और क्षेत्रों में गम्भीर खाद्य असुरक्षा
– रिपोर्ट में, दुनिया के 13 देशों और क्षेत्रों में गम्भीर खाद्य असुरक्षा की स्थिति बद से बदतर होने की आशंका जताई है।
– सबसे अधिक चिन्ता वाले पांच ‘हॉटस्पॉट्स’ के अलावा यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी), म्याँमार और नाइजीरिया, अब ‘अत्यधिक चिन्ता वाले भूख संकट क्षेत्र’ हैं।
– यहां जीवन और आजीविका को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
– खाद्य असुरक्षा से प्रभावित अन्य देशों में बुरकिना फ़ासो, चाड, सोमालिया और सीरिया हैं, जहां परिस्थितियाँ तेज़ी से बिगड़ रही हैं।

रिपोर्ट रेड अलर्ट है
– FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू ने कहा कि यह रिपोर्ट स्पष्ट संकेत है कि भूख कोई दूर नजर आने वाला ख़तरा नहीं, बल्कि लाखों-करोड़ों लोगों के लिए रोज़ की आपात स्थिति बन चुकी है।
– हमें अभी और मिलकर काम करना होगा ताकि जीवनरक्षा की जा सके और आजीविकाएँ सुरक्षित रहें।
– WFP की कार्यकारी निदेशक सिंडी मैक्केन ने कहा, “यह रिपोर्ट एक रेड एलर्ट है। हमें पता है कि भुखमरी कहां बढ़ रही है और किसे सबसे ज़्यादा ख़तरा है।
– सिंडी मैक्केन ने कहा, हमारे पास ज़रूरी संसाधन और अनुभव हैं, लेकिन अगर हमें धन और सहायता मार्ग तक पहुँच नहीं मिली, तो हम लोगों की जान नहीं बचा पाएँगे.”।

करोड़ की भूख का सवाल
– सूडान के कुछ हिस्सों में 2024 में अकाल की पुष्टि हुई, जहाँ युद्ध और विस्थापन के कारण लगभग 2.46 करोड़ लोग गम्भीर खाद्य असुरक्षा के गर्त में धँस रहे हैं।
– दक्षिण सूडान में राजनैतिक तनाव, बाढ़ के ख़तरे और आर्थिक बदहाली के कारण 77 लाख लोग खाद्य असुरक्षा के ऊँचे स्तर से प्रभावित हैं।
– हैती में बढ़ती सामूहिक हिंसा के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, तथा 8,400 लोग पहले से ही भयावह भूखमरी का सामना कर रहे हैं।
– वहीं, माली में अनाज की ऊँची क़ीमतों और हिंसक टकराव, सबसे निर्बल परिवारों को प्रभावित कर रहे हैं।
– उधर, गाजा पट्टी में इसराइली सैन्य कार्रवाई के बीच फ़लस्तीनी आबादी तक मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा आ रही है, जिससे 21 लाख लोग गम्भीर खाद्य संकट में हैं।

सूडान
राजधानी – खार्तूम
अंतरिम राष्‍ट्रपति – अब्देल फत्ताह अल-बुरहान
मुद्रा – सूडानी पाउंड

दक्षिण सूडान
राजधानी – जुबा
राष्‍ट्रपति – साल्वा कीर मयार्दित
मुद्रा – साउथ सूडानी पाउंड

माली
राजधानी – बामाको
अंतरिम राष्‍ट्रपति – असिमी गोइता
मुद्रा – CFA फ्रैंक

हैती
राजधानी – पोर्ट-ऑ-प्रिंस
ट्रांजिशनल प्रेसिडेंशियल काउंसिल के चेयरमैन – फ्रिट्ज़ जीन
प्रधानमंत्री – एलिक्स डिडिएर फिल्स-ऐमे
मुद्रा – गौर्डे

फिलिस्तीन
राजधानी – यरूशलेम
राष्‍ट्रपति – महमूद अब्बास
प्रधानमंत्री – मोहम्मद मुस्तफा
मुद्रा – मिस्री पाउंड, इज़रायली नई शेकेल, जॉर्डनियन दिनार

वर्ष 2025 की थीम
– एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग
– Yoga for One Earth, One Health

21 जून को क्‍यों मनाया जाता है योग दिवस
– दरअसल, 21 जून को उत्तरी गोलार्द्ध का सबसे लंबा दिन होता है। जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं।
– भारत ने इस दिन का प्रस्‍ताव वर्ष 2014 को संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा को दिया था, जिसे स्‍वीकार कर लिया गया।
– इसके बाद वर्ष 2015 से दुनिया में अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया।